एम.सी.सी., यसको बिरोधका कारण र प्रचण्डको भित्री भुमिका !



हर्क सिंह केसी, पछिल्लो चोटि नेपाली राजनीतिक आकाशमा बृहत चर्चाको शिखरमा पुगेको बिषय हो एम.सी.सी. ! यसको बिरोध र समर्थनमा मान्छेहरु बिभाजित भएका छन। कोहि देश समृद्ध बन्ने परियोजना भन्दै बिरोध गर्नेहरुलाई तथानाम गर्दैछन भने कोहि यो संपुर्ण रुपमा राष्ट्रघाती भएकाले यसको समर्थन गर्नेहरुलाई तथानाम गर्दैछन। खासमा के हो त एम.सी.सी. ? यहाँ यस बिषयमा छोटो बिवेचना गर्ने कोशिस गरिएको छ।

के हो एम.सी.सी. ?

एम.सी.सी.एक अमेरिकन सरकारी विदेश सहयोग नियोग हो। यसको स्थापना अमेरिकी काङ्ग्रेस अथवा अमेरिकी संससद्वारा सन २००४ जनवरीमा भएको हो। राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र भण्डारीको सरल भाषामा एम.सी.सी. नेपालको विद्युत प्राधिकरण वा आयल निगम जस्तो एक सरकारी संस्था हो। यसको प्रमुख उदेश्य बिश्वमा गरिबी र भोकमरीसँग जुध्नु,निम्न आय स्रोत भएका जनतालाई आय स्रोतको वातावरण बनाइदिनु र गरिबीबाट बाहिर निस्कन सक्ने बनाउनु रहेको बताइएको छ।

स्मार्ट अमेरिकी सहयोग बिश्वमा कसरी प्रवाहित गर्ने ? यो यसको महत्वाकांक्षा हो। यसमा स्वयं अमेरिका र अमेरिकी जनताको हितको कुरा पनि अन्तर्निहित हुनेछ भनेर यसको प्रस्तावना मै लेखिएको छ। उदेश्य जति सुन्दर भए पनि कालान्तरमा यसको भित्री उदेश्य अर्कै भएको कुरा एम.सी.सी.विवाद र बहसका विभिन्न परिघटनाहरुको अध्ययनबाट निष्कर्ष मा पुग्न सकिन्छ।अमेरिकी मिचाहा र हेपाह निति र बिरालो बनेर पस्ने र बाघ बनेर निस्कने उसको कुटनैतिक प्रवृत्तिका कारण कतिपय राष्ट्रले यो सहयोग लिएकै छैनन भने श्रीलंका लगायतका राष्ट्रले सम्झौता गरेर पनि फिर्ता गरेका छन ।

कति छ यसको बजेट ?

कुनै गरिब राष्ट्रले एम.सी.सी.द्वारा तोकिएका मापदण्ड पूरा गरि पेश गरेको कार्य-योजनालाई एम.सी.सी. को निर्देशक कमिटिको बैठकले स्वीकृत गरेमा सो राष्ट्रले एम.सी.सी. परियोजना प्राप्त गर्न सक्दछ।अहिले सम्म विभिन्न देशमा गरेर करिब १३ बिलियन अमेरिकी डलर (करिब १५ खरब नेपाली रुपियाँ) सम्म लगानी गरि सकेको जनाइएको छ।नेपालमा जम्मा ६३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ७० अरब नेपाली रुपैयाँ) को कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको हो।जसमध्ये एम.सी.सी.ले ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अरब नेपाली रुपैयाँ) र नेपाल सरकारले १३० मिलियन डलर (करिब १५ अरब नेपाली रुपैयाँ) बेहोर्ने सम्झौता गरिएको छ। डा.सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार उक्त परियोजनाका लागि सम्पुर्ण कर छुट गरिएको छ। त्यसरी कर छुट गरिएको रकम जोड्ने हो भने एम।सी।सी।ले लगानी गर्ने ५०० मिलियन डलर बराबर पुग्दछ । यसको मतलव यस परियोजनामा सबै रकम नेपालले नै बेहोरे जस्तो हुनेछ।

कहिले र कसले गर्‍यो नेपालमा यसको बिजारोपण ?

नेपालमा यो पहिलो चोटि बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा प्रस्ताव अघि बढाइएको भए पनि शेरबहादुर देउवाको सरकारले सन २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा तात्कालिन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एम.सी.सी.का बिचमा अमेरिकाको वासिङ्गटन स्थित एम.सी.सी. मुख्यालयमा सम्झौता गरेर भित्र्याइएको हो । नेपालमा एम.सी.सी.संचालनार्थ मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एम.सि.ए. नेपाल)को गठन गरिएको छ।

तत्कालिन समयमा अमेरिकाको नियतमा शंका गर्दै सो सहयोग लिन नहुने छिटफुट आवाज उठे बाहेक खासै बुदागत बिरोधका स्वरहरु सुनिएका थिएनन। यसर्थ यहाँ पनि यो सुरुमा बिरालोको चालमा प्रवेश गरेको भन्न सकिन्छ। सुरुमा यसले आफ्नो सम्पुर्ण उदेश्य खुलाएको थिएन या सम्झौताका सम्पुर्ण दस्तावेज बाहिर ल्याईएको थिएन भन्न सकिएला।

केही बर्ष यता देखि खासमा केपि ओलीको सरकारले एम.सी.सी. सदनबाट पारित गराउन कम्मर कस्दै गर्दा स्वयं सत्ताधारी पार्टी तत्कालिन ने.क.पा.को एउटा खेमाले असहमती जनाएदेखि यसको बिरोधका घटनाहरु बढ्न थालेका हुन । त्यस अघि छिटफुट बिरोध गरेको नागरिक समाज झलनाथ खनालको नेतृत्वको एम.सी.सी. अध्ययन कार्यदलले एम.सी.सी. हु–बहु पास गर्नु राष्ट्र हित बिपरित भएको प्रतिवेदन सार्बजनिक गरे पछि धेरै नागरिकहरु बिरोधमा उत्रिन थालेका हुन। त्यसपछी अन्य बुद्धिजीवी,पत्रकार पेशाकर्मी सबैले यसका बुदा-बुदा,दफा–दफा अध्ययन गरेर बाहिर ल्याउन थाले। सम्पुर्ण नागरिकहरु पनि खुलम खुल्ला सडकमा आउन थाले ।

अहिले यसको बिरोध सडक भरी छरिएको छ । अमेरिकी राजदुतावास अगाडि अमेरिकी साम्राज्यबाद मुर्दाबाद१ गो ब्याक एम.सी.सी.भन्ने नाराहरु गुञ्जिरहन्छन। देशभक्त नेपालीहरु देशको स्वाधीनता समाप्त हुन लाग्दा तातो गोली खान तयार भएका आवाजहरु दिनानुदिन बाहिरी रहन्छन। हुन पनि देश नै कसैको गुलाम बन्दैछ भने,हामी देशमै बसेर प्रदेशद्वारा शासित हुने हो भने हाम्रो स्वाधिनता कहाँ बाकी रहन्छ ? त्यस्तो बेला एक जना स्वाभिमानी नेपालीको छातिमा रगत नउम्लेर के गरोस ! यसरी नेपाली आन्दोलित हुनु बिल्कुल स्वभाविक छ। यस खालको देश भक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई यो पंतिकार पनि सलाम गर्दछ र पुर्ण एक्यवद्धता जाहेर गर्दछ। तर यसको बिरोध किन भैरहेको छ ? यसका कारणहरुबारे हामी कति जानकार छौ ? यदि तपाईलाइ कसैले बिरोधको कारण सोध्यो भने के बताउनु हुन्छरुयस्तो राष्ट्रियताको गम्भीर बिसयमा सामान्य जानकारी बिना कसैको हल्लाको भरमा दौडियो भने एउटा देशभक्त र स्वाभिमानी नेपालीको पहिचान कसरी बन्ला ? त्यसैले यस्तो खास बिसयमा बिरोध या समर्थन गर्नुपर्ने खास कारण जानी राख्नु राम्रो हुन्छ।

किन राष्ट्रघाती भनिएको हो एम.सी.सी.लाई ?

एम.सी.सी. साच्चै निस्वार्थ रुपमा गरिएको सहयोग हुन्थ्यो भने बिरोध गर्नु पर्ने कुनै कारण हुदैन्थ्यो। आपत–बिपदमा सबल राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रलाई आर्थिक,भौतिक,नैतिक वा मानव संसाधनको समेत मदत गर्ने प्रचलन हुन्छ। गाउँ समाजमा समेत छिमेकमा यस्तो सहयोग आपसमा आदान–प्रदान हुने गर्दछन। राष्ट्रहरुका बिचमा पनि त्यस्तै हो। हामिले पनि कुनै समय कोरियाली युद्धका बेला भोकमरी पर्दा थोरै किन नहोस मद्दत गरेको रे भनेर कतै ईतिहास सुन्न पाउछौ। सहयोग लिने कुरा त झन कती हो कति। तर अरुसँग सहयोग अनुदान लिदा कतै बिरोध आएको सुनिएन। अमेरिकाबाटै पनि यस अघि कुनै सहयोग नलिएको त छैन होला१ ? तर एम.सी.सी.को नै यस्तो चर्को बिरोध किन त ?

जानकारहरुका अनुसार एम.सी.सी.का अन्य बुदामा कुनै आपत्ती छैन। मित्र राष्ट्रले सदभावका साथ प्रदान गरेको सहयोग लिनमा केको आपत्ती ? तर यसमा केही बुदाहरु मात्र यस्ता छन कि ती बुदाहरुले हाम्रो देशको स्वाधिनता , स्वतन्त्रता,असंलग्न बिदेश नीति र पञ्चशिलको सिद्धान्तलाई नै समाप्त गरिदिन्छन। हाम्रो देशको मुल कानुन ‘संबिधान’लाई समेत निष्क्रिय बनाउने प्राबधान छन त्यस भित्र ।

जस्तो : (एम.सी.सी. सम्झौताको धारा ३ दफा ३र२रच मा भनिएको छ(‘एम.सी.सी.लागू भैसकेपछी नेपालको सम्पुर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको अधिकार रहने छ।’

यसको अर्थ हो एम.सी.सी. लागू भए पछी नेपालमा युरेनियम,पेट्रोलियम जस्ता खनिज पदार्थ भेटिएमा सिधै अमेरिकाको अधिकार हुनेछ। त्यसैले यो निकै डरलाग्दो राष्ट्रघाती बुदा मानिएको छ।

त्यस्तै धारा ३/७/८ मा भनिएको छ ‘एम.सी.सी.सम्बन्धि सम्पुर्ण लेखापरीक्षण अमेरिकाले गर्ने छ। नेपाल सरकारले गर्न पाउने छैन।’

यसले के जनाउछ कि अमेरिका सिधै यहाँ लगानी गर्न आउदैछ। उसले जस्तो सुकै कमसल काम गरोस या भ्रष्टाचार जतिसुकै गरोस नेपाल सरकार केवल मुक-दर्शक बाहेक कुनै अधिकार राख्ने छैन। यस बुदालाई पनि गम्भीर राष्ट्रघाती नै मानिएको छ।

अर्को धारा ५/क मा भनिएको छूअमेरिकाले चाहेमा एम.सी.सी. जुनसुकै बेला पनि रद्ध गर्न सक्ने छ तर नेपालले त्यसो गर्न पाउने छैन।’

यो कस्तो खालको सहयोगरुयदि अमेरिकाले त्यस परियोजना संचालन गरेर खासै उपलब्धी देखेन भने जुनसुकै बेला हात झिकेर जान पाउने तर नेपालले आफ्नो देशको अस्मिता माथी आँच आएको खण्डमा समेत सम्झौता रद्ध गर्न नपाउने !

त्यस्तै सबैभन्दा बढी घातक मानिएको धारा ६/८ हो। यसमा भनिएको छ। ‘एम.सी.सी. लागू भएपछी कुनै चोटपटक लागेमा या हानी नोक्सानी भएमा एम. सी.सी. जबाफदेही नहुने र यसमा नेपालको कानुन पनि नलाग्ने। ‘

यसलाई सबैभन्दा राष्ट्रघाती किन भनिएको हो भने। सो कार्ययोजना सम्पन्न गर्दा मान्छे मरेमा पनि कुकुर बिरालो मरे जस्तो हुनेछ। न क्षति पुर्ती पाउने छ न त दोषिलाई कार्बाही नै। त्यस्तै एम.सी.सी.लागू गर्दै गर्दा भौतिक सम्पतिको क्षति हुन गएमा पिडितले कुनै न्याय पाउने छैन। त्यति मात्र कहाँ हो र ? मानौ एम.सी.सी.को नाममा मानव तस्कर पसेर हाम्रा चेलीबेटी बेचबिखनका लागि ओसारपसार गरे छन। भने पनि त्यसको कुनै उजुर बाजुर संभव छैन। हत्या बलात्कार जे सुकै होस कतै न्याय माग्नै पाइने छैन।

नेपालको संबिधान निस्तेज पार्ने बुदा हो धारा ७रक। त्यसमा लेखिएको छ “यदि एम.सी.सी.सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएमा एम.सी.सी. लागुहुनेछ’

एम.सी.सी.एउटा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक बिस्तार कार्ययोजना हो। यसमा त आर्थिक ,भैतिक मानविय,स्वाभिमान, अस्तित्व लगायतका अनेकन कुरा जोडिन्छन। नेपालको कानुन नबाझिने भन्ने कुरा त भएन। यदि बाझिएछ भने एम.स.सी.लागू हुनेछ। हेर्नुस हाम्रो संविधान निस्तेज भयो भने हाम्रो स्वाभिमान र सार्बभौमिकता कसरी बाँकी रहन्छ ? तर एम.सी.सी. ले हाम्रो संविधान नै निस्तेज पार्ने सम्झौता गरिसकेको छ।

त्यस्तै अर्को छ अनुसूची!/ग/२

‘नेपाल सरकारले एम.सी.ए. नेपालमा कुनै ब्यक्ती वा संस्थालाई खटाउन चाहेमा एम.सी.सी.को स्वीकृति लिनु पर्नेछ !’

अरे१एउटा स्वतन्त्र स्वाधिन राष्ट्रले एम.सी.सी.जस्तो सामान्य संस्थाको अनुमती लिनु पर्ने भए पछि हाम्रो सरकारको अस्तित्व के रह्यो ?

अनुसुची ५/क मा भनिएको छ ‘नेपालले एम.सी.सी.लाई चित्त बुझ्दो कार्ययोजना तयार पारी भारत सरकार सित अनुमती लिनु पर्ने छ’

हैन हामिले कहिल्यै कोसी,गण्डकी,महाकाली आदि सन्धि गर्दा अर्को तेश्रो राष्ट्रसँग अनुमती लिएको दृष्टान्त छरुछैन नि ?न त बिश्वमा कतै त्यस्तो ब्यबस्था हुने गर्दछ ! यो त सिधै हेपेर खान खोजेको प्रष्ट हुन्न र ?

यसमा कतिपय मान्छेहरुले ‘यो पाँच बर्षे कार्ययोजना हो,त्यो सक्ने बित्तिकै अमेरिका गैहाल्छ, किन चिन्ता ?? भनेर बहस तेर्स्याउने गर्दछन। सहि हो यो पाँच बर्षे कार्ययोजना नै हो। तर एम.सी.ए.नेपाल गठन गरिएको छ र सम्झौतामा योजना सम्पन्न भैसके पछि नेपाल सरकारलाई जिम्मा दिने कुरा कतै उल्लेख छैन। बरु एम.सी.ए. नेपालले एउटा प्राईभेट संस्था गठन गर्नेछ र त्यसको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरि लामो समय सम्म पनि त्यसको मुनाफा र थप सम्पदा हडप्ने सम्पुर्ण तवर तरिका मिलाइ सकिएको छ। विभिन्न बहाना गरेर अमेरिकि घुसपैठ भोग कयौं देशहरुलाई हेरेर पनि सिधै लक काट्न सक्छौं कि एम.सी.सी. कति राष्ट्रघाती छ।

यी त भए एम.सी.सी.का प्राबिधिक खतराहरु। तर यसका सैद्धान्तिक र कुटनैतिक रणनितिहरु अर्कै छन। जस्तो : यो परियोजना सुरु हुनुको भित्री रहस्य के छ ?

पहिलो–नेपालमा चिनको उपस्थिती अमेरिका र भारत देख्नै सक्दैनन। बरु नेपालमा कुनै किसिमले आफ्नो उपस्तिथि कायम राख्न सके चिनलाई नजिकबाट निगरानी गर्न सकिने र मौका मिल्दा नेपाललाई आधार भूमि बनाएर चिनसित युद्ध लड्न सजिलो हुने उनिहरुको ठूलो गुह्य रणनीति छ।

दोस्रो– चिन ओ.बि.आर.प्याकेज मार्फत नेपालमा संबन्ध अघि बढाउन चाहान्छ र केही प्रक्रिया सुरु पनि भैसकेको छ। त्यस परियोजनाबाट अत्तालिएका भारत र अमेरिकाले चिनलाई एम.सी.सी.मार्फत टक्कर दिन चाहान्छन।

तेस्रो– नेपाल अथाह प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण भएको कुरा अमेरिका र भारत जस्ता राष्ट्रले थाहा नपाउने कुरा त भएन। कुनै न कुनै बहाना बनाएर कुवेतको तेल हडपे जस्तो नेपालबाट पनि विभिन्न स्रोत साधन हात पार्न लालायीत छन ।

चौथो– बिश्वमा आफ्नो साम्राज्य कायम राख्नमा आफ्नो सुरुक्षा देख्ने यी साम्राज्यवादीहरु नेपालमा पनि विकास सहयोगको बहाना बनाएर आफ्नो ईशारामा चल्ने कठ–पुतली सत्ता कायम गर्ने र नेपालको कानुन र राजनिती उनीहरुको निर्देशनमा चल्ने बनाउन चाहान्छन।

भर्खरै एम.सी.सी.उपाध्यक्ष फतेमा सुमार नेपाल आएर भर पर्दो कुरा पाउन नसके पछि सारा सहयोग रोक्का गरिदिन्छु भन्दै धम्क्याएर फर्किनुले पनि उनिहरुको गाँठी कुरा खुलासा भएको छ।

अब तपाईं भन्नुस एम.सी.सी. सहि कि गलत ? म त भन्दछु यो एकदमै गलत हो। यसकारण गरिएको हो एम.सी.सी.को बिरोध। आउनुस तपाईं पनि एम.सी.सी.का बिरुद्ध एकेवद्धता जनाउनुहोस।

यसो भए नेपालका नेताहरु किन एक मत छैनन त ? के नेताहरु सबै राष्ट्रघाती हुन ? कसैले एम.सी.सी.कुनै पनि हालतमा बिना सर्त पास गरिनुपर्ने अडान लिन्छन भने कसैले राष्ट्रहित बिपरितका कुरा सच्च्याएर मात्र पास गरिनु पर्ने तर्क राख्दै आएका छन। तर थोरै नेता मात्र यो रोक्का वा फिर्ता नै गर्नु पर्ने तर्क राख्दछन। यसै सन्दर्भमा मेरो अत्यन्तै घनिष्ठ साथिसँग भएको छोटो वार्तालापको अंश यहाँ प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक लाग्यो।

भर्खर केपि ओलिको सरकार ढलेर शेर बहादुर देउवाको सरकार गठन भएको थियो ।

मेरो एक जना साथिले बिहानै मेसेज गरेर सोधे(‘एम.सी.सी.त पास हुने भो नि ! ? के भन्नुहुन्छ सहि कि गलत ?

मैले सिधै जबाफ दिए-गलत’

मैले प्रतिप्रश्न गरे ‘कसरी थाहा पाउनुभो पास हुने कुरा ? पास हुदैन होला ?

अब हुने भैहाल्यो त। त्यै पास गर्नलाई त शेर बहादुरलाई प्रधान मन्त्री बनाए ! हिजो साम्राज्यवाद मुर्दावाद,बिस्तार वाद मुर्दावाद भन्ने प्रचण्ड ले आज देशको अस्मिता बेचेर बिदेशी सामु लम्पसार पर्ने भए।’

मैले साथिलाई सम्झाउन खोजे – ‘हेर्नुस, शेर बहादुर एम.सी.सी.को पक्षमै भएर पछिल्लो समय सम्म केपि सरकारको पक्षमा थिए, एम.सी.सी. पास गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा उनी हुन। बिदेशी सहयोग लिनै हुदैन भन्नेमा प्रचण्ड पनि हैनन।त्यसो भनेर केपि ओलीले जस्तो एम.सी.सी.पास गर्दा देश स्वर्ग बन्ने र पास नगरे सबै सकिने भन्ने गुलामी नियत कम्तिमा प्रचण्डमा छैन। उनी खुला किताब हुन। मनमा लागेको कुरा जति छिटो जनतामा पुर्‍यायो उति आनन्द आउँछ उनलाई। भलै उनका अभिव्यक्तिले गाली खाउन या बधाई पाउन उनलाई त्यति चासो हुदैन। जस्तो ‘कम्फरटेबल’ शब्द एक समय निकै चल्तिमा आयो ।

उनको भनाइ थियो यदि कसैलाई कम्फरटेबल नै चाहिएको हो भने पनि मधेसवादी,हामी र काङ्ग्रेस को साझा सरकार बन्दा दुबै छिमेकिका लागि समान कम्फर्टेबल हुन्छ। उनको छिमेक सँगको संतुलित संबन्धको खुला कुरा थियो त्यो। तर बिरोधिले भारत प्रस्त भनेर अर्थ्याइदिए। हाम्रो आखाले मध्यरातमा बिदेशी गुप्तचरहरु सिहदरबार पसेर घन्टौ साँठगाँठ गरेको देख्दैन तर खुल्ला अभिव्यक्तिलाई तारो बनाउछ। उनले अहिले पनि आफ्नो पार्टी भित्र सबैलाई मन्त्री चाहिएको भन्ने गोप्य कुरा खुलस्त जनतामा भनेका छन। यसलाई पनि मान्छेहरु प्रचण्ड को खुलस्त बोल्ने स्वच्छ अभिव्यक्ती भनेर सम्मान गर्नेवाला छैनन। बरु माओबादी भित्र यस्तो बिसंगती रहेछ भनेर दुत्कार्दै छन। जवकी यस्तो बिकृती अरु पार्टीमा दुगुणा बढी हुन्छ। माओवादी जस्तो त्याग तपस्या र बलिदानीबाट आएको पार्टी भित्र किन यस्तो भयो भनेर चिन्ता गरिनु बेग्लै जय ।

ठिक त्यसै गरि एम.सी.सी.को कुरामा पनि हेर्नुस। केपिले एम.सी.सी. पास गराउन के कति तिकडम गरे, कति जालझेल र छलकपट गरे ? संसद समेत दुई दुई पटक अवसान बनाए। धन्न अन्तिम पटक अदालतले शेरबहादुरलाई प्र.म. बनाउन परमादेश नगरेको भए उनी संकटकाल लगाएर तानाशाही बन्ने योजनामा थिए। अदालतको आदेश राजनैतिक खालको पक्कै छ। तर त्यस्तो परमादेश नआएको भए ओलीको निरंकुशता झन झाँगिने थियो र चुरेभावर बिक्री,एम.सी.सी.पास लगायतका राष्ट्रघात,जनघात सबै हुने थिए।

तर प्रचण्ड लाई हेर्नुस ! अहिले सम्म प्रचण्ड पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका छन। उनले पहिलो चोटि त क्रम–भंग भनेर प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै पहिलो भ्रमण भारत गर्नु पर्ने बाध्यात्मक जस्तो परम्परालाई तोडेर पहिलो भ्रमण चिनको गरेका थिए। आफ्नो पहिलो कार्यकालमा कुनै राष्ट्रघाती काम गरेनन।पशुपतिमा भारतिय पुजारी हटाएर नेपाली पुजारी नियुक्ती गर्न खोज्दा केपिका बफादारहरु भारतलाई जिस्क्याएर नुन तेल बन्द गर्न खोजेको भन्दै झम्टिन खोजे। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुदा पनि कतै नदि बेचेनन। पहाड बेचेनन।

जहाँ सम्म एम.सी.सी.को कुरा छ। सुरुमा गलत नियतले आएको भए पनि एम.सी.सी.सम्झौतामा कुनै त्यस्ता अप्रिय राष्ट्रघाती कुरा थिएनन भनिन्छ। लालच देखाइ फसाउन खोज्नेले बिस्तारै बिष मिसाउछ। सुरुमै बिष देखाए मान्छेले खादैन। एम.सी.सी.ले पनि त्यस्तै गर्‍यो। सुरुमा सिर्फ विद्युत र बाटोमा मात्र भन्यो। एकतर्फी आर्थिक सहयोग मात्र भन्यो।त्यसमा लेखापरीक्षण,बौद्धिक सम्पत्ति,भारतिय स्विकृतिका कुरा थिएनन। त्यसैले त यतिका बर्ष सम्म कसैले खुलेर बिरोध नै गरेको थिएन। नेपाली बौद्धिक जगतले बिरोध गर्न थालेको खासमा प्रचण्डले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भिमरावल सहितको अध्ययन कार्यदल गठन गरे र त्यस कार्यदलले त्यसमा राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने बुदा भएको र सिधै पास गर्न नहुने भनेर प्रतिवेदन बुझायो तब मात्र सबै तातिएका हुन।

पछि बुदाहरु थप्दै फेर बदल हुँदै गए। जसमा नेपालको कानुनलाई समेत निस्तेज पार्ने खालका कुराहरु उल्लेख गरिए।त्यस्तो खालको परियोजना संसदबाट पास गराउनु घातक देखेका प्रचण्डले आफ्नो पार्टिको तर्फबाट बनाइएका सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई सुझाए र एम.सी.सी. टेबल हुन पाएन। भलै त्यसको बदलामा कृष्ण बहादुर महरा बलिको बोको बनाइए। महराको बहिरगमन पछि माओवादीका तर्फबाट सभामुख बनाउन नहुने बरु आफ्नै ‘एस म्यानूसुबास नेम्बाङ्गलाई बनाउने कुरामा केपि खुबै अड्डि कसि रहे। यसमा उनले दुई महिना सम्म लडेको कुरा केपिका बिश्वास पात्र विशाल भट्टराइले स्वयं बताएका छन।

एकताको भाव अनुरुप सभामुख माओवादीलाई नै हुनु पर्ने अन्यथा एकता भावमा समेत असर पर्ने अडान प्रचण्डले कसे पछि चतुर ओलीले सरकार ढल्न सक्ने खतराबाट बच्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई बनाउन बाध्य भए। फेरि पनि अग्निलाई फकाए,थर्काए धम्काए, कुनै हालतमा अग्नि सापकोटाले पनि एम.सी.सी. संसदमा टेबल हुन दिएनन। केपि यति चतुर र झेली छन कि ‘ फेल गर्न मन लागे त फेल गर्दिए भयो,टेबल हुन नदिएर के तमासा देखाउन खोजेको ? भन्ने अभिव्यक्तिले छड्के हान्थे। उनको आसय कुनै तरिकाले संसदमा टेबल गर्न सके त एम.सी.सी.को करोडौं बजेट खर्चेर सांसदहरु किन्न सकिन्छ भन्ने थियो। तर टेबल नै हुन नपाए पछि केपि ओलीले अग्नि सापकोटालाई प्रचण्डको आदेश पालक भनेर आरोपित समेत गरे। यति कहानी भित्र के उल्लेखित प्रक्रियामा सभामुख नितान्त एक्लै त्यसो गरेको भन्ने तपाइको बुझाइ हो? या सभामुखले खेलेका यी राष्ट्रबादी भुमिकाको बारे तपाईं अनभिज्ञ हो ? तपाईं मान्नुस नमान्नुस यी सबै प्रक्रियामा प्रमुख भुमिका प्रचण्डले खेलेका हुन।

अब मलाई बताउनुस कहाँनेर प्रचण्डको भुमिका एम.सी.सी. पास गर्ने मा देख्नु भयो ? प्रचण्ड राष्ट्रियताको सवालमा कहानेर कमजोर देख्नु भयो ताकी एम.सी.सी.पनि प्रचण्डले पास गराउदैछन भन्न मिलोस ?

देश भक्त नेपालीको चाहना पक्कै पनि यो छ कि प्रचण्डले ूएम।सी।सी। मुर्दावादू भनुन।’ एम.सी.सी. खारेज गरू भनुन। त्यो चाहना मेरो पनि हो कि माओवादी जस्तो देशभक्त पार्टी जनताको भावनाको नेतृत्व गर्दै सडकमा आओस।तर राजनिती र कुटनिती साधारण तरिकाले सोचे जस्तो हुदैन ।

पहिलो कुरा प्रचण्ड अहिले देशको शिर्सस्थ नेता हो। उनले बोलेको कुरा ले ठूलो राजनैतिक अर्थ राख्दछ। कुनै पनि मित्र राष्ट्रको सहयोगलाई सिधै चाहिदैन भन्न कुटनैतिक मर्‍यादाले मिल्दैन। भित्र घुमाउरो तरिकाले फसाउन खोजेको भए पनि एम.सी.सी.लाई बाहिर सिर्फ अनुदान सहयोग भनेको छ। अनुदान रकम सिधै लिदैन भन्नू मित्र राष्ट्रलाई अस्विकार गर्नु हो। त्यसको असर दिर्घकालिन रुपमा अन्य राष्ट्रसँगको मैत्रीपुर्ण संबन्धमा पनि पर्दछ। आर्थिक सहयोग लिदैन भन्नुले आर्थिक कुरा मात्र जनाउदैन। यसका थुप्रै कुटनैतिक आयाम हुन्छन। त्यसैले उनले हामिले चाहे जस्तो सिधै ‘एम.सी.सी. मुर्दावाद !, एम.सी.सी. खारेज गर ‘भन्न सक्दैनन । बरु त्यसको सट्टामा उनले पहिले साच्चै एम.सी.सी. कति राष्ट्रघाती छ भनेर अध्ययन गर्न लगाए। त्यसपछी कसरी त्यसलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने कुटनैतिक अभ्यास सुरु गरे र अहिले सम्म सभामुखलाई अघि सारेर रोक्न सकेका छन।यदि यसरी संसदमा टेबल हुनबाट नरोकेको भए तपाईं हामी सडकमा जति कराए पनि अहिले एमसी.सी.पास भैसकेको हुन्थ्यो।यसरी हेर्दा प्रचण्डको भुमिका कसरी कम आँक्न मिल्छ र ?

दोश्रो हामीले चाहे जस्तो प्रचण्ड एम.सी.सी.को खारेजीको मुद्दा लिएर सडकमा आए भने पनि उनलाई दोषारोपण गर्नेहरुको झुण्ड चाही रहिरहनेछ । तर पनि अधिकांश देशभक्त नागरिकले उनलाई धन्यबाद दिनेछन। तर अहिले प्रचन्डले सिधै बिरोध गरेको भए,संशोधन गरेर पास गर्न सकिन्छ नभनेको भए ,शेरबहादुर प्रधान मन्त्री हुन मानेका थिएनन। उनी अन्तिम सम्म केपिलाई नै समर्थन गरिराखेका थिए। त्यसको एउटै आसय थियो कि केपि र देउवाले एम.सी.सी.बारे समान धारणा राख्दथे। एम.सी.सी. कुनै पनि हालतमा पास गर्नु पर्छ भन्ने मा ओली र देउवा एकमत थिए। प्रचण्डले शेरबहादुरलाई घुमाउरो गरि नफकाएको भए यम.सी.सी. पक्षधर एक थिए र सके संसदबाटै नसके अध्यादेशबाट पास गराउन कम्मर कसेर लागेका थिए। कम्तिमा प्रचण्डले एक पटक शेर बहादुर र केपिलाई अलग गरेर एम.सी.सी.को सहज अवतरण हुनबाट रोके। त्यसैले त एम.सी.सी. उपाध्यक्ष फतिमा सुमार हतार हतार नेपाल आएको देख्नु भयो नि ! ? यदि संसद बाट पास गराएको भए त्यसपछी जो सडकमा आए पनि केही लाग्नेवाला थिएन। अझै पनि सोच पुर्‍याउनु पर्ने भनेको त्यसमै हो। हेर्नुस कोशी ब्यारेज गण्डकी बाँध हरु हेर्दा नेपाली मन धुरुधुरु रुन्छन। महाकाली सन्धि गरे नेपाल दस बर्षमा बिश्वको धनी बन्छ भन्दै नेपाली जनतालाइ झुठको पुलिन्दा बाँड्ने यिनै केपि हुन। तर अहिले महाकालीमा कुन अबस्था छ नेपालीको ! देशको हालत के छ । यस्तो अबस्था देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्न बाध्य छौं नेपालिहरु।कसैको केही लाग्ने वाला छैन। किनकी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिएका संन्धिहरु एक तर्फी चाहेर पनि बदर गर्न पाइदैन। त्यसैले यो सामान्य आर्थिक अनुदान भनिएको एम.सी.सी.लाई संसद बाट पास गराउन खोजिएको हो। किनभने बाहिर सामान्य अनुदान भने पनि यसको भित्री रहस्य भयंकर डरलाग्दो छ। यस अर्थमा प्रचण्ड सडकमा आउनु र ठाडै मुर्दावाद भन्नू भन्दा कुटनैतिक पहल लिएर यसलाई संसदबाट अनुमोदन हुन नदिनु हजार गुणा बुद्धिमता हैन र ? मेरो अभिब्यक्तिले साथी निरुत्तर भए।सायद केही बुझेर चुप लागेको हुनु पर्छ।

तर उनको एम.सी.सी.को चिन्ता र राजनिती प्रतिको बितृष्णा कायमै थियो। अब उनी यो बिषयमा प्रचण्ड लाई जोड्न त छोडे तर प्रश्न गर्न छोडेनन। (‘तर शेरबहादुरले त जसरी पनि पास गराउछन। आखिर नेपाल अमेरिकाको गुलामी बन्ने नै भयो। पुर्खाले खुकुरीसँग लडेर बचाएको स्वाधिनता चुट्किको भरमा समाप्त हुने भयो हैन ?

मेरो प्रिय साथिको यस प्रश्नले मलाई पनि गम्भीर बनायो।

हो साथि ! यदि एम.सी.सी. पास भयो भने हाम्रो स्वाधीनता माटोमा धुलिसाथ हुनेछ। हाम्रा कुनै पनि कानुन उसको एम।सी।सी।सम्झौतासँग बाझिन पाउने छैनन। अथवा बाझिएमा एम.सी.सी.सम्झौताका बुदाहरु हाबि हुनेछ। सम्झौताका मुख्य बुदाहरुमा लेखिएको छ(‘एम.सी.सी. परियोजनामा सम्पुर्ण अधिकार सोहि अमेरिकन कम्पनिको हुनेछ। त्यस परियोजनाको सुरुक्षाको जिम्मा पनि उसैलाई हुनेछ ।’

यसो भनेको अमेरिकी सेना परियोजना सुरुक्षाको नाममा सजिलै नेपालमा आउन पाउने छ। परियोजना क्षेत्र भित्रका सम्पुर्ण चिज बस्तु बिक्रीवितरण वा उत्खनन्मा सबै उसैको एकलौटी अधिकार हुनेछ। उत्पादन गर्ने भनिएको बिजुली पनि पहिले उसको चाहना पुरा गरेर मात्र नेपाललाई हुनेछ। नेपालले बिक्रि गर्ने अबस्था आएमा पनि भारत बाहेक अन्यत्र गर्न सक्ने छैन। थुप्रै कुरा जो छन सबै उसैको आधिपत्यका कुरा छन। त्यसैले नेपालमा थुप्रै बिज्ञहरु र बिश्लेशकहरुले बिस्तृत अध्ययन पश्चात् दिएका अभिव्यक्ती र लेखहरुको अध्ययनबाट जाने सुनेका कुराका आधारमा एक देशभक्त नागरिकको नाताले यो भन्न सक्छु कि एम सिसि नेपाल र नेपालिको हितमा छदै छैन।

एम.सी.सी.सम्झौता अध्ययन गरिरहनै पर्दैन। हामी अमेरिकी साम्राज्यवादी नीति बिश्वका गरिव र कमजोर मुलुकमा हेर्न सक्छौ। इराकको के हाल बनाइदियो,सिरिया, कुवेत,अफगानिस्तान लगायतका थुप्रै देश हेरेर सहजै उसको चालबाजी बुझ्न सकिन्छ।उ दाउदो चिनियाँ शक्तिका सामु त्रसित अमेरिका नेपाल जस्तो सामरिक महत्वको देशमा पाइला टेकेर चिनलाई काउन्टर दिन चाहान्छ। अमेरिकाले जसलाई काउन्टर देओस हाम्रो चासोको बिषय हैन। हाम्रो चासोको बिषय त यत्ती हो कि कसैलाई बदला लिन हाम्रो मातृभूमिमा नङ्ग्रा गाड्ने अधिकार कुनै साम्राज्यवादीलाई छैन ।

बेलायतले कब्जा गरेर छोडेका कुमाउ र टिष्टा लगायतका भूभागमा रजाइ गर्न पल्केको भारतले नेपाली भूमी फेरि पनि कुनै तरिकाले अमेरिकाले कव्जा जमायो भने कालान्तरमा आफ्नो हुन सक्ने लोभमा छ। त्यसो हुन नसके पनि आफ्नो नजिकको शत्रुलाई अर्कैको भूमी प्रयोग गरेर अर्कैले तह लगाइदियोस भन्ने दिवास्वप्नमा मस्त छ भारत। यसर्थ साम्राज्यवादी र बिस्तारवादी दुवै शक्ति नेपालमा कुनै पनि हालमा एम.सी.सी.लागू गर्ने मात्र हैन संसदबाटै पास गराउने ध्याउन्नमा छन । यसले हामी नेपालीको अस्मिता समाप्त पार्ने छ। नेपाली पानी नेपाली नानी सबै तस्करहरुको पन्जामा पर्नेछन।युरेनियम लगायतका अनेकौं खनिज भर्जिन छन। ती सबै बिना रोकटोक,बिना मूल्य निकासी पैठारी हुनेछन ।महाकाली सन्धि पास गरे स्वर्ग बन्ने अभिलाषा देखाएर सन्धि पास गराइए पछि अहिले महाकालीमा जुन हबिगत नेपाली जनताले बेहोरिरहेका छन त्यसको दस गुणा बढी बेहाल सम्पुर्ण नेपालीले झेल्नु पर्ने छ। अझ भनौ भने नेपाल नै रहने नरहने खतरामा पर्ने छ।

त्यसैले साथी म कुनै पनि हालतमा एम.सी.सी.को पक्षमा छैन। चाहे जो सुकैले गरोस त्यसको कडा बिरोध मेरो वालमा देख्नुहुनेछ।कोहि नेता वा राजनैतिक दल मेरो आस्था हुन सक्ला तर उसले गर्ने राष्ट्रघाती कदम मेरो लागि स्विकार्य हुने छैनन। मान्छे प्यारो हुदैमा उसले गरेको फोहोर पनि प्यारो हुदैन भन्ने नेपाली उखान छ। तर तपाइले भने जस्तै प्रचण्ड ले पास गराउछन भन्ने दोष अहिले नै म दिनेवाला छैन। किनकी अहिले सम्म एम.सी.सी.सदनबाट अनुमोदन हुन कसैले रोकेको छ भने त्यो माओवादी र प्रचण्डले मात्रै रोकेको हो। यो कुरा मैले भनेको हैन। स्वयं केपि ओलि र शेरबहादुर देउवाले एम.सी.सी.प्रचण्डले पास हुन दिएनन भनेर खुलेआम बताइरहेका छन। बरु मेरो भनाइ त यो छ कि एम.सी.सी. बिरोधीहरु सबै नितान्त देशभक्तिले प्रेरित हुन भने,कोहि कसैबाट परिचालित भएर निहित स्वार्थका लागि सडकमा आएका हैनन भने सबैले प्रचण्डलाई संसदबाट पारित हुन रोके बापत धन्यबाद दिदै एम.सी.सी. बिरोधको एकतामा ल्याउनु पो पर्ने । ‘

मेरो प्रिय साथी देशको स्वाधीनताको चिन्तामा तड्पिएको हो।देशको अस्मिताको घाउले चहराएको हो।असल कुरा,सत्य कुरा बुझाउदा पनि नबुझ्ने मूर्ख बनेको हैन।

उनले मेरो कुरामा पुर्ण समर्थन गर्दै राष्ट्रियताको चिन्ता निरन्तर जारी राखे।मैले पनि चिन्ता नै ब्यक्त गरे । हाम्रो राष्ट्र प्रतिको चिन्ता एउटै थियो। स्वाधीनता प्रतिको लगाव एउटै थियो। मातृभूमी प्रतिको प्रेमभाव समान थियो। केही फरक थियो त नेताहरुलाई बुझ्ने कुरामा थोरै तलमाथी तर त्यो पनि अन्तिममा समान भयो राष्ट्रघातका बिरुद्ध निसंदेह आवाज बुलन्द गरिरहने प्रतिबद्धता सहित।

यसको बिरोधमा देशका थुप्रै राजनितिज्ञ, बुद्धिजिबी र आम जनता छन। यसको पक्षमा केही थान नेताहरु छन। ति केही थान नेताहरुलाई म चुनौती दिन चाहान्छु यदि देश बिकास नै चाहेको हो भने देशमा भएका ठूला–ठूला कर छलिका काण्डहरु तह लगाउ। त्यसले देशको आधाजसो अर्थ तन्त्र खाएको छ।नेपाली माटोमा नेपाली लगानीको रणनिती ल्याएर लगानी सुरुक्षाको ग्यारेन्टी गर। नेपालमा पूजीको अभाव छैन। कसैको दयाले दिएको रोटिले एक छाक टर्ला तर जिन्दगी धान्दैन। एम.सी.सी.को पचपन्न अर्ब कति ठूलो ठान्यौ र ? यदि स्वछ अर्थ नीति र सेवामुखी राजनिती हुने हो भने दुई दिनमा खरबौ पूजी नेपाल भित्रै जम्मा हुन सक्छ।

यहाँ तेरो पार्टी मेरो पार्टी को कुरा नै छैन। सुरुमै गरेको भए एम.सी.सी.मा घातक बुदा उल्लेख थिएनन भनिन्छ। सुरुमै गरेको भए के हुन्थ्यो छोडौ। अब संशोधन गर्ने कुरा पनि जालझेल बाहेक केही हुनेछैन। अमेरिकी राजदुतले स्पष्ट भनिसकेको छ कि यो सैन्य रणनीति हो भनेर। कयौं अमेरिकि अधिकारिहरुले समेत यसमा प्रष्ट पारि सकेका छन। त्यसैले यो नेपाललाई रणनैतिक आधार सिविर बनाउने प्रष्ट योजनाका साथ अघि सारिएको परियोजना हो। यदि हैन भने एउटा सचिब स्तरमा सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने सामान्य पञ्चबर्षिय योजनालाई संसदबाट पारित गरेर बिध्ययक को रुप दिन मरिहत्ते गर्नुको आशय केरुयसलाई सबैले बिरोध गरौं ! सबैले प्रतिबाद गरौं ताकी यसलाई पस्नै नदिउ ! हैन भने भोलि हाम्रा सन्ततिले सराप्ने छन। बुढी मरेको पिर भब्दा काल पल्केर हामिलाई सखाप पार्ने छ। मेरो प्रिय साथी म राष्ट्रघातका बिरुद्ध मा सधै तपाइसँगै हुनेछु । जय स्वाभिमान !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्