‘तथ्यमा टेकेर बोलौँ, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बेच्दा केही बिग्रँदैन’



काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अनुमानित आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्दै त्यसको बुँदा १९९ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ सार्वजनिक गरेपछि, उक्त नीतिको व्यापक विरोध भएको छ ।

तर, मुलकको आर्थिक विकासको लागि अत्यन्तै आवश्यक र अपरिहार्य नीतिको पक्षमा कसैले पनि तार्किक र तथ्यगत वकालत गरेका छैनन् । यसको पक्षकारले न विश्वासिलो तर्क प्रस्तुत गरेको छ नत, यसका विपक्षमा उभिनेले नै यसको वैज्ञानिक तथ्यमा टेकेर यसका विरुद्ध टिप्पणी गरिरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा केही गहन विमर्श आवश्यक देखिएको छ ।

के व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ ?

खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने कुरामा प्रवेश गर्नु पूर्व हालको व्यापार घाटाको स्थिति नियाल्न आवश्यक हुन्छ । सन् २००४ अप्रिल २३ मा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ)मा सदस्य राष्ट्रका रूपमा प्रवेश गर्नु पूर्व नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयात २२ देखि २८ प्रतिशतसम्म हुने गथ्र्यो ।

अहिले आइपुग्दा हामी ५/६ प्रतिशत भन्दा कम मात्रै निर्यात गरिरहेका छौँ । सन २०१९ को अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको आँकडा हेर्ने हो भने नेपालबाट १२४ अर्बको निर्यात भएको देखिन्छ । जबकि त्यो समयमा १२७६ अर्ब रुपैयाको आयात भएको थियो, करिब १४०० सय अर्ब रुपैयाँको वैदशिक व्यापारमा । चालू आर्थिक वर्षकै दश महिनाको स्थिति हेर्न हो भने १२५४ अर्बको आयात हुँदा जम्मा निर्यात १०८ अर्बको रहेको छ ।

यसको प्रमुख कारण के हो भने हामीसँग तुलनात्मकरुपमा व्यापार प्रतिस्पर्धी आधारहरू छैनन् । हामीसँग सस्तो श्रमशक्ति त छ तर, अत्यन्तै उच्च प्रविधियुक्त उत्पादनहरू गर्न सक्ने क्षमता छैन । हाम्रो उत्पादनमा हुने जुन व्यवस्थापन खर्च हुन्छ त्यसलाई सस्तो श्रम शक्तिले मात्र मूल्य कम गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले हामीले उच्च मूल्ययुक्त वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दिगोरुपले निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अर्को कारण भनेको हामीसँग उच्च मूल्य युक्त वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न सक्ने प्रविधि छैन । यदि विदेशबाट नै प्रविधि र त्यो सञ्चालनका लागि जनशक्ति खरिद गरेर काम गर्ने हो भने त्यो अत्यन्तै महँगो पर्न जान्छ । यो सत्यलाई स्विकारेर हामीले दिगो निर्यातका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने क्षेत्र कुन हो त भनेर पहिचान गर्न जरुरी हुन्छ ।

यस्तो क्षेत्रको खोजी गर्दा सस्तो र सुलभ प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन गरेर अत्यधिक लाभ लिन सकिने वस्तुको पहिचान गर्नुपर्छ । यदि उल्लेखित सर्तहरूलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो देशमा उपलब्ध वस्तुको पहिचान गर्ने हो भने त्यो भनेको यही खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी नै हो ।

वातावरणविद्को तर्क

वातावरणविद र पर्यावरण क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुले नेपालबाट यस्ता वस्तुहरूको निकासी गर्दा चुरे क्षेत्र विनाश हुने र ठुलो पर्यावरणीय सङ्कट उत्पन्न हुने तर्क गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूले उठाएका यस्ता तर्कहरूको वैज्ञानिक आधार भने देखिँदैन ।

हाल सरकारले ल्याएको नीतिको विरुद्धमा उत्रिएका कसैसँग पनि जलवायु परिवर्तनका कारणले चुरे पर्वत श्रृखलामा बाढी पहिरो र भूक्षय बढेको हो भने तथ्यगत प्रमाण र आधारहरू छैन । उनीहरूले गरेका तर्क व्यक्तिगत अनुमानका विचार वा भावनात्मक आवेग मात्र धेरै देखिन्छ ।

हाल विरोध गरिरहेकाहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने लेदो र तरल पदार्थ भनेको जता ढल्को परेको छ त्यतैतिर बगेर जाने वस्तु हो । अर्थात विज्ञानमा ग्राभिटि फ्लो । त्यसैले हामीले यदि खानी उत्खनन गरेनौ भने पनि ती वस्तुहरू स्वभाविकरुपमा अग्लोबाट होचोतिर बग्छन् । अर्थात् सिधा अर्थमा भन्दा भूक्षय र पहिरो प्राकृतिक रुपमा नै आउँछ । यसलाई रोक्न सकिँदैन । किनकि हाम्रो पहाड भनेको सवै किसोर पहाड हो । यो अत्यन्तै कमजोर पहाड हो ।

चुरे संरक्षण को नाममा वकालत गर्दै हिँड्ने माफियाहरूको साथ लागेर हिँडिरहेका नेपालका पर्यावरण विदहरुमा देखिएको अर्को समस्या के हो भने उनीहरू पश्चिमी मुलुकहरूमा जलवायुबारे अध्ययन गरेर आएका छन् । त्यसैले उनीहरूले जे पढे त्यही कुरा बोलिरहेका हुन् । यहाँ प्रश्न यो हो कि हामीले कार्बन व्यापार गरेर ८/१० अर्व रुपैयाँ आर्जन गर्ने या ठुलो मात्रामा हुने खनिज पदार्थहरूको बिक्री गरेर धेरै पैसा स्वदेश भित्र्याउनेरु हाम्रो विकास उनीहरूको सिद्धान्तअनुसार गर्ने या हाम्रो आवश्यकताअनुसार गर्ने भन्ने विषय अहिलेको छलफलको केन्द्रमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।

यहाँ हामीहरूले उठाउनै पर्ने अर्को कुरा यो पनि हो कि पश्चिमी मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तन गर्ने र वातावरण प्रदूषित गर्ने काममा बेपर्बाह गर्दा उत्पन्न भएको समस्यालाई कम गर्न के हामी जस्तो तेस्रो ध्रुवको मुलुकले योगदान गर्नुपर्ने हो रु हामी अनावश्यक रूपमा बढी जबाफदेही बन्नु जरुरी छैन । त्यसैले हामीले जे गर्दा हाम्रो हुन्छ त्यही गर्नुपर्छ । पर्यावरणवादीको कुरा सुनेर हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमको विरोध गर्नु कुनै तुकको कुरा होइन ।

हर्क गुरुङलाई सम्झँदा

नेपालका पहाडहरूबारे सर्वाधिक स्पष्ट विचार राख्ने विद्धानहरू मध्येमा हर्क गुरुङ अग्रणी स्थानमा थिए । भूगोलमा विद्यावारिधि गरेका गुरुङले नेपालका पहाडहरूलाई संसारको सबैभन्दा कान्छो पहाडकारुपमा व्याख्या गर्दै यो अत्यन्तै कमजोर प्रकृतिको रहेको आफ्ना लेखहरूमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनको भनाई के छ भने यदि हामीले हाम्रा पहाडबाट कुनै प्रकारका खनिज निकालेनौँ भने पनि यसमा भूक्षय हुन्छ । यो क्रममा पहिरो जाने र पहाडहरू होचा बन्दै जाने क्रम प्राकृतिकरुपमा नै हुन्छ । आजभन्दा ९० बर्ष अगाडि पनि नेपालमा बाढी पहिरो जान्थ्यो । अहिले जान्छ । कसैले पनि पहिरोको जलवायु परिवर्तनको कारण हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्दैन ।

नेपालमा रहेका तीन प्रकारका पहाडहरू उच्च हिमाल, महाभारत पर्वत र शिवालिक चुरे पर्वतमध्ये पनि तल्लो शिवालिक चुरे अत्यन्तै कमजोर र सर्वाधिक कान्छो पर्वत श्रृखला हो । उनको तर्क के थियो भने हामीले जतिसुकै वृक्षारोपण गरे पनि वा खानि उत्खननलाई पुर्णरुपमा रोके पनि चुरेमा भूक्षय र पहिरो रोकिँदैन । यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो । प्रकृतिको प्रक्रिया आफै हुन्छ नै ।

मोर्डनाइजिङ्ग इकोलोजी सिद्धान्त

इकोलोजी मोर्डनाइजेशन (पर्यावरण आधुनिकिकरण)को सिद्धान्त ले के भन्छ भने प्राकृतिकरुपमा थुप्रिएर बसेको खनिजलाई उत्खनन गर्नु भन्दा अगाडी सो उत्खननले जैविक विविधतामा पार्ने तीन प्रकार असरहरूको मूल्याकंन गरिनुपर्छ । जैविक विविधताको अडिट गरिन्छ । तिन वटा क्षेत्र भनेका पर्यावरणीय विविधता (एकोसिस्टम डाइभरसिटी) आनुवंशीय विविधता (जेनेटिक डाइभर्सिटी) र प्रजातीय विविधता (स्पेसिस डाइभर्सिटी) हो ।

पर्यावरणीय विविधता (एकोसिस्टम डाइभरसिटी) अन्तर्गत वायोटिक (जैविक) र अवायोटिक (अजैविक) विविधतालाई पर्ने प्रभाव हेर्ने गरिन्छ । जस्तै नदी या तालमा रहेका जीवजन्तु वा वनस्पतिमा पर्ने प्रभावलाई जैविक र त्यहाँको ढुङ्गा, माटो वा भू–बनोटमा पर्ने प्रभावलाई अजैविक भनेर हेर्ने गरिन्छ ।

यो सिद्धान्तका आधारमा खनिज जन्य पदार्थ निकाली सकेपछि पनि सो स्थानलाई ७० प्रतिशत पुरानै जैविक विविधताको स्तरमा कायम राख्न सकिन्छ । किनकि उत्खनन पूर्व नै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधताको पूर्णरुपमा अध्ययन, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गरि त्यसको अडिट प्रतिवेदन तयारी गरेर राखिएको हुन्छ । यसो गर्दा हिजो खानीको कारण पहाड थियो अहिले त्यसमा पोखरी भयो भने त्यसमा पानीमा पाइने जनावर र वनस्पति लगाइन्छ । यसरी जैविक विविधतामा नयाँपन आउने भएकोले यसलाई मोर्डनाइजिङ्ग इकोलोजी भनिएको हो ।

विश्व बजारमा उच्च माग

आर्थिक मूल्यका आधारमा खनिज, तेल र प्राकृतिक ग्यासपछि संसारमा सबैभन्दा बढी खनिज जन्य उत्खनन हुने वस्तु भनेकै खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा नै हुन् । यस्ता वस्तुको विश्वव्यापी माग अत्यन्तै उच्च छ । अनि यी वस्तुहरूको वैश्विक आपूर्ति श्रृखला पनि अलग्गै स्थापित छ ।

यदि हामीले ठिक नीति र व्यापारिक योजना निर्माण गर्ने हो भने हाम्रा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा भारत वा दक्षिण एसियामा मात्रै होइन सिंगापुरदेखि युरोप र उत्तर अमेरिकासम्म निर्यात गर्न सकिन्छ । अब प्रविधिकै कुरा गर्ने हो भने पनि एउटा क्रसर उद्योग र ढुवानीका साधनहरूको व्यवस्थापनबाट अत्यन्तै सरल र सस्तो लागतमा यी वस्तुमा मूल्य श्रृखला वृद्धि गर्न सकिन्छ । बस, यसका लागि नीतिगत स्पष्टता र सही कानुनी संरचना बनाउन आवश्यक छ र यसको लागि ‘इन्सेन्टिभ’ प्रणालीको स्थापना ।

त्यसलाई विश्व बजारमा कसरी पु¥याउने, त्यहाँ कसरी बजारीकरण गर्ने र नेपालको उत्पादनलाई कुन रूपमा ब्राण्डिङ गर्ने भन्ने विषय मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा हो । युरोपमा वस्तु बजार विनिमय गर्ने कमोडिटी मार्केटमा हाम्रा नेपाली खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवालाई सूचीकृत मात्रै गर्ने हो भने पनि सजिलै विश्व बजारमा छिर्न सकिन्छ ।

आर्थिक व्यवस्थापन

सही योजना निर्माण गरी यी वस्तुहरूको व्यापार गर्न ठुलो लगानीको जरुरी पर्छ । तर, यी नै वस्तुहरूमा लगाइने करबाट सङ्कलित रकमले नै सो क्षेत्रको लगानी पर्याप्त हुन्छ । सो योजना निर्माणका क्रममा नै यस्तो खनिज जन्य उत्खनन निजी क्षेत्र वा सरकार कसले गर्ने ? स्थानीय क्षेत्रको सहभागिता कसरी गराउने र यसबाट हुने आयको वितरणमा कसको कति हिस्सेदारी कति र कस्तो रहने भन्ने कुरासमेत पूर्व निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खासमा अहिले यो विषयको विरोधभन्दा पनि यी नै नीतिगत कुराहरू के कसरी हुनुपर्छ भन्ने छलफल र बहसको आवश्यकता देखिन्छ । किनकि सरकारले बजेटमा यो नीति उल्लेख गरे पनि त्यसबारे सही योजना निर्माण र पूर्व तयारी गरेको देखिँदैन । तर, यदि हामीले यस्ता खनिज उत्खनन र निर्यातका आवश्यक मापदण्ड र बजारीकरणको सही नीति अवलम्बन गर्ने हो भने यी नै खनिजको बिक्रीबाट हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय निकै माथि पु¥याउन सकिन्छ ।

जब हामी मुलुकमा एक आर्थिक विकासको चरणपछि उच्च प्रविधियुक्त उद्योग खोल्न सक्ने आर्थिक हैसियतमा पुग्छौँ तब अन्य उद्योग स्थापना र अरू खाले निर्यातबारे योजना बनाउँदा हुन्छ । अहिले जे छ त्यो नै बेच्ने हो । बहुमूल्य खनिजको भण्डार राखेर विदेशीसँग हात थापेर यहाँ विकासको मूल फुटाउन सकिँदैन । मागेर कहिल्यै धनी बन्न सकिन्न भन्ने हामीले बुझ्नु जरुरी छ ।

बिग्रिएको अहिले छ, अब ठिक हुन्छ

अहिले यो नीतिको विरोधमा मिसिएको राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको बारेमा त्यहाँ थप कुरा गर्नु अति आवश्यक नपर्ला । तथापि सरकारले यो नीति घोषणा गर्दा भित्रिरुपमा राखेको नियतमाथि भने शंका गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छ ।आसन्न निर्वाचनमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेच्ने गिरोहहरूले सत्तारुढ दललाई निर्वाचनमा वित्तीय सहयोग गरोस् भन्ने उद्देश्य यसभित्र सरकारले राखेको होला । यदि त्यसो हो भने यो नीतिको ठिक कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

अहिलेको सरकारलाई यस्तो नीति अवलम्बन गर्न दक्षिणी छिमेकी भारतले दबाब दिएको भन्ने यो नीतिको विरोध गर्नेहरूले राख्ने गरेको तर्कका विषयमा के भन्न सकिन्छ भने अहिले पनि भारतमा विशेष गरी रेलमार्ग निर्माणमा प्रयोग भइरहेको अधिकांश गिट्टी नेपालबाट नै आपूर्ति भइरहेको छ। अनौपचारिक ढङ्गले भइरहेको यस्तो आपूर्ति रोक्न सक्ने अवस्था अहिले पनि देखिँदैन। त्यसो हुँदा अब औपचारिक रूपमा नै भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा यस्ता वस्तुहरूको निर्यात गर्नेतर्फ कदम बढाउन आवश्यक भइसकेको थियो ।

यसरी भन्सार कर असुलेर निर्यात गर्न मिलले वस्तुलाई अहिले राजनीतिक दल स्थानीय प्रशासन र कतिपय स्थानमा प्रहरी प्रशासनको समेत मिलेमतोमा भइरहेको तस्करी रोक्न पनि यस प्रकार नीति आवश्यक देखिएको हो। मुलुक अहिले राज्यले यस्ता वस्तुहरूबाट खासै लाभ लिन सकेको छैन तर यदि सोही योजना सहित यस्ता खनिजहरूको निर्यात गर्ने हो भने निश्चित रूपमा मुलुकले ठुलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ ।

यसो भनिरहँदा के कुरा फेरि पनि दोहो¥याउनु आवश्यक छ भने अहिलेचाहिँ खासमा चुरेलगायत क्षेत्रका खनिज पदार्थहरूको दोहन भइरहेको छ। यदि सैद्धान्तिक रूपमा विश्वव्यापी मान्यता पाएका यस प्रकारका खनिजहरूको उत्खनन र सो क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणसमेत गर्ने पछिल्ला सिद्धान्तहरूमा टेकेर हामी पनि यस्ता खनिजको उत्खनन र निर्यातमा बिना हिचकिचाहट अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

कसरी पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ?

अहिलेकै तरिकाले हामी हाम्रा यी खनिजहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सक्दैनौ । भारतमा त्यहाँको सरकारले आन्तरिक जलमार्ग−१ (’इनल्यान्ड वाटर वे नम्बर वान) भन्ने जलमार्ग विकास गरेको छ । हल्दियादेखि प्रयागराजसम्म जाने सो जलमार्गमा पुग्न कोसी र गण्डकबाट ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको जहाजमा हालेर हल्दिया पु¥याउने र त्यहाँबाट दशलाख मेट्रिक टन क्षमताको ठुलो जहाजमा राखेर युरोप अमेरिका जहाँ पनि पुर्याउन सकिन्छ ।

यस विषयमा उदाहरण का रूपमा हामी भुटानलाई लिन सक्छौँ । उनीहरूले भारतको ’इनल्यान्ड वाटर वे नम्बर टु’, जुन ब्रह्पुत्रबाट पद्मा हुँदै मेघनासम्म पुग्छ, त्योमार्फत आफ्नो ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी बङ्गलादेशलाई बिक्री गरिरहेका छन्। यो क्रममा ठूला नदीका बन्दरगाह सम्म पु¥याउन भुटानले यसको दक्षिणी शहर फुञ्चोलिङ्गबाट करिब १३९ किमी यात्रा जमिनमा ट्रकमार्फत गर्दै आएको छ ।

यस सन्दर्भमा हामीलाई के सहजता छ भने हामीले कोसी र गण्डकी नदी प्रयोग गर्न अर्को मुलुक जानु पर्दैन। त्यसबाहेक हाम्रो देशमा पाइने बालुवामा डोलोमाइट र क्वार्जाइट धेरै पाइने हुँदा विश्व स्तरीय गुणस्तरको बालुवा हामीसँग छ । यसले गर्दा अन्तराषट्रियस्तरमा हाम्रो बालुवा प्रतिस्पर्धी समेत छ । यसको मूल्य पनि निकै धेरै हुन्छ ।

उता अर्को छिमेकी चीनको उदाहरण हेर्ने हो भने उनीहरूले विदेशबाट धेरै सस्ता प्रविधिहरु आयात गरेर त्यसमा आधारित साना उद्योग निर्माण गरी धेरै मानिसहरूलाई रोजगारी दिए । विगत ४० वर्षको अवधिमा तिनै साना उद्योग र तिनीहरूले सिर्जना गरेको रोजगारीको आधारमा आज चीन विश्वमा अत्यन्तै महँगा प्रविधि निर्यात गर्न सक्ने मुलुक बनेको छ । कुनै पनि देश एक रातमा बनेको छैन ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जेमा तुलनात्मक लाभ वा उत्पादनको साधनको प्रचुरता छ त्यसैको प्रयोगबाट विकास गर्ने हो । यसबाट के बुझ्नु जरुरी छ भने आज हामीलाई धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगहरू चाहिएको छ । त्यो उद्योग हामीसँग रहेको जनशक्तिलाई सुहाउँदो पनि हुनुपर्छ। हाम्रो सस्तो तर अदक्ष जनशक्तिले गर्न सक्ने रोजगारी पनि यसैबाट सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

भएको साधन र श्रोतको प्रयोग नगरि हावादारी गफ दिएर देशको औधोगिक उत्पादनको दिगो विकास हुँदैन । हुने भए २०४८ सालमा नेपाललाई सिंगापुर बनाउने गफ हामीले सुनेकै हौं र अहिले देश कहाँ छ हामीलाई थाहा भएकै छ । (भुर्तेल स्नातकोत्तर तहमा डिभलपमेन्ट एकोनोमिक्स, ग्लोवल पोलीटिकल एकोनोमी र न्याचुरल रिर्सोस एकोनोमिक्स प्राध्यापन गर्छन । ) (आर्थिक न्युजबाट साभार गरिएको)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्